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नई दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इसी साल के शुरुआत में किये गये वादे के पूरा होने का बेसब्री से इंतज़ार है और यह इंतज़ार है 8वां वेतनमान लागू किये जाने का। दरअसल मौजूदा साल 7 वें वेतन आयोग का आखिरी साल है। ऐसे में सरकार ने इसी साल के जनवरी में यह वादा किया था कि, वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही आठवें वेतनमान के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि यह पूरा साल बीतने को है लेकिन सरकार अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र के साथ राज्यों के कर्मचारियों को भी भरोसा है कि, केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान लागू होने के बाद उसे राज्य की सरकारों द्वारा भी लागू कर दिया जाएगा।
सीधे PM कर सकते है बढ़ोतरी का ऐलान :-
इस बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 8वें वेतनमान को लेकर बेहद चौंकाने वाले संकेत दिए है। उनका मानना है कि, केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे प्रकरण पर ऐतिहासिक बदलाव किया जा सकता है। सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक़ सरकार किसी तरह के आयोग का गठन करने के बजाये सीधे प्रधानमंत्री द्वारा ही 10-15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। गर्ग की यह भविष्यवाणी कर्मचारियों को चिंता में डालने वाली है। क्योंकि मौजूदा 2025 को ख़त्म होने में महज दो महीने ही बाकी है लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
हालांकि सी. श्रीकुमार का मत इससे अलग है। वे रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीईएफ के महासचिव है। उन्होंने कहा है कि, ऐसी संभावना कम है। वजह, आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा, कैबिनेट में पास हुए निर्णय के आधार पर की गई है। सरकार को वेतन आयोग का गठन तो करना ही पड़ेगा। संभव है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में कुछ माह की देरी हो। सरकार को उस अवधि का एरियर देना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकार, आयोग के गठन में अनावश्यक देरी कर रही है। सरकार को बिना किसी देरी के आयोग का गठन करना चाहिए।
कब लागू होगा 8th Pay Commission :-
आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी तक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। नौ महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते जा रही है।
कब जारी होगा 8th Pay Commission का नोटिफिकेशन…?
बीते दिनों वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं। जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के भीतर ही अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।
गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इस बात के इंतजार में हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।एक रिपोर्टस के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसी ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।
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