दुर्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए भी किया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां दो आरोपियों ने जब्त मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए AI की मदद से कलेक्टर के नाम का कथित फर्जी शासकीय आदेश तैयार कर लिया। दोनों आरोपी इस आदेश को लेकर आबकारी नियंत्रण कक्ष पहुंच गए। दस्तावेज की जांच के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए पेश किया आदेश
मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि 4 नवंबर को भोजराम रतललाकर ने थाना भिलाई भट्ठी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, ग्राम मोहरेंगा, थाना नंदिनी नगर निवासी दो व्यक्ति सेक्टर-01 स्थित आबकारी नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे।
इनकी पहचान जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32 वर्ष) और युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों ने वर्ष 2025 के एक आबकारी प्रकरण में जब्त की गई होंडा डीलक्स मोटरसाइकिल को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने की मांग की।
इसके लिए उन्होंने कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी एक कथित शासकीय आदेश प्रस्तुत किया। मोटरसाइकिल का पंजीयन क्रमांक CG 07 B 5687 बताया गया है।
AI की मदद से तैयार किया गया फर्जी दस्तावेज
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने जब्त बाइक को वापस लेने के उद्देश्य से AI तकनीक का सहारा लेकर कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश तैयार किया था। इस दस्तावेज को असली सरकारी आदेश की तरह प्रस्तुत कर मोटरसाइकिल छुड़ाने का प्रयास किया गया।
मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दस्तावेज की जांच की। जांच के दौरान आदेश की सत्यता को लेकर मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू और युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कथित फर्जी आदेश और घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त किया गया है।
दोनों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।
सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को लेकर सतर्कता जरूरी
यह मामला दिखाता है कि AI जैसी आधुनिक तकनीक का गलत इस्तेमाल करके सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में किसी भी सरकारी आदेश या प्रमाणपत्र को केवल उसके प्रारूप और मुहर के आधार पर सही नहीं मानना चाहिए।
सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले आदेशों की संबंधित विभाग से पुष्टि करना जरूरी है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि फर्जी आदेश तैयार करने में AI का किस तरह इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे प्रयास में अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं।







