भाजपा किसान हितैषी सरकार के साथ, किसान के सम्मान और अधिकारों के लिए सदैव प्रतिबद्ध : हर्षा लोकमणि चंद्राकर

अमलेश्वर। भाजपा जिला दुर्ग के उपाध्यक्ष हर्षा लोकमणि चंद्राकर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को लेकर लगाए जा रहे आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान पूरी तरह राजनीतिक और जनता का ध्यान भटकाने वाले हैं। पांच साल तक प्रदेश की सत्ता में रहने के बावजूद धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर पाने वाले भूपेश बघेल आज किसानों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को धान बेचने के लिए एक दिसंबर की तारीख का इंतजार, अव्यवस्थित टोकन व्यवस्था, खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, बारदाने की कमी, रकबा कटौती और भुगतान संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था।

श्रीमती हर्षा चंद्राकर ने बताया कि भूपेश बघेल आज 3100 रुपये प्रति क्विंटल की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि पांच साल के शासनकाल में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और धान खरीदी की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए उन्होंने क्या ठोस व्यवस्था बनाई?
किसानों के नाम पर राजनीति करने से पहले भूपेश बघेल इन सवालों का जवाब दें,
पांच साल तक सत्ता में रहते हुए धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं को पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं कर पाए?
किसानों को समय पर टोकन और बारदाना उपलब्ध कराने की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई?
धान खरीदी और मिलिंग की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया?
किसानों से किए गए वादों और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर को लेकर आज सवाल उठाने वाले अपने कार्यकाल का पूरा हिसाब क्यों नहीं देते?
क्या किसानों की समस्याएं केवल विपक्ष में रहते हुए ही दिखाई देती हैं?

श्रीमती हर्षा चंद्राकर ने आगे कहा कि आज प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार किसानों के हित में धान खरीदी की व्यवस्था को बेहतर बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। व्यवस्था में कहीं कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए सुझाव देना विपक्ष की जिम्मेदारी है, न कि हर व्यवस्था को बदनाम करके किसानों के बीच भ्रम फैलाना।

श्रीमती चंद्राकर ने कहा कि किसानों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी करने से पहले अपने पांच साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखिए। छत्तीसगढ़ का किसान अब केवल घोषणाएं नहीं, काम का हिसाब मांगता है। किसानों को राजनीतिक हथियार बनाना बंद कीजिए और पहले अपने पांच साल के कार्यकाल की धान खरीदी का हिसाब दीजिए।