बाल दिवस के अवसर पर बाल संरक्षण अधिनियम की जानकारी पैरालीगल वॉलंटियर मोहिनी दीप द्वारा दी गई

रायपुर। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मोहिनी दीप एवं नैनीता नायक ने शासकीय कन्या शाला कटोरा तालाब रायपुर में बाल संरक्षण अधिनियम पर जानकारी दी। जिसमें बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (CPCR Act, 2005) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) की स्थापना के बारे जानकारी दी।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य: बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना।
1. ​बाल न्यायालय (Children’s Courts): बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान।
​2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015)
​यह कानून दो मुख्य श्रेणियों के बच्चों से संबंधित है:
​1. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (Children in Conflict with Law): वे बच्चे जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है।
​2. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (Children in Need of Care and Protection): अनाथ, बेघर, लावारिस, या शोषण के शिकार बच्चे।
​मुख्य प्रावधान:
​प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का गठन।
​गोद लेने (Adoption) की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना (CARA के माध्यम से)।
​16 से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों (Heinous Offences) के मामले में विशेष आकलन के बाद वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान।
​3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)
​यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों (लड़के और लड़कियों दोनों) को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करता है।
​मुख्य प्रावधान:
​अपराधी के लिए कठोर सजा (गंभीर मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान, 2019 के संशोधन के बाद)।
​पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना अनिवार्य।
​बच्चे का बयान उसके घर या सुरक्षित स्थान पर, और यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना।
​मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो अदालतें (Special POCSO Courts)।
​4. अन्य महत्वपूर्ण बाल संरक्षण कानून
​बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर रोक है।
​बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006: लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम आयु में विवाह को अवैध घोषित करता है तथा बाल विवाह कराने वालों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
​निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act): 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है।
​मदद के लिए संपर्क सूत्र: किसी भी बच्चे को संकट, शोषण या लावारिस स्थिति में देखने पर राष्ट्रीय आपातकालीन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है साथ ही निशुल्क विधिक सेवा हेतु 15100 हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करने हेतु मोहिनी दीप द्वारा बताया गया। शिविर में विद्यालय से राजेंद्र शर्मा, शिक्षकगण, विद्यालय के कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मोहिनी दीप एवं नैनीता नायक ने दी।