छत्तीसगढ़ में बिजली दरें बढ़ीं, घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट का झटका

CSERC द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने, उत्पादन और वितरण लागत में बढ़ोतरी को संतुलित करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है। आयोग का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए टैरिफ में यह बदलाव जरूरी था। नई दरों के लागू होने के बाद राज्य में बिजली उपभोग की लागत में समग्र रूप से वृद्धि देखी जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सीधा असर घरेलू बजट, व्यापारिक गतिविधियों और कृषि उत्पादन लागत पर पड़ सकता है। हालांकि ऊर्जा विभाग के सूत्रों का कहना है कि छूट और अन्य प्रावधानों के जरिए कुछ श्रेणियों को राहत देने का प्रयास किया गया है, ताकि कमजोर वर्गों और किसानों पर अधिक दबाव न पड़े। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इन नई दरों को लेकर उपभोक्ताओं में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक ओर बढ़ती दरों को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति और व्यवस्था सुधार की उम्मीद भी की जा रही है।