दुर्ग/रायपुर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बस्तर में विकास कार्यों, नक्सल मुक्त पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के वादे और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा के उपयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सली’ संबंधी बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला।
दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में बीती रात पत्रकारों से चर्चा करते हुए बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दौरों से बस्तर की जनता को वास्तविक रूप से क्या लाभ मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है, जबकि आदिवासियों के विकास और उनके अधिकारों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में नक्सलवाद अपने चरम पर था। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नक्सली गतिविधियों में कमी आई और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार नक्सलवाद के खिलाफ उपलब्धियों का दावा कर रही है, लेकिन बस्तर के विकास और स्थानीय निवासियों को मिलने वाले लाभ के संबंध में ठोस जानकारी नहीं दे रही है।
श्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सल मुक्त होने वाली प्रत्येक पंचायत को एक करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस घोषणा के तहत अब तक कितनी पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई गई है और इसके लिए कितनी धनराशि जारी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे बस्तर की पूरी संपत्ति अडाणी को सौंपी जा सके। बघेल ने कहा कि सरकार को बस्तर की प्राकृतिक संपदा, आदिवासियों के हितों और विकास योजनाओं के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बस्तर में दिए गए बयान पर भी बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली खत्म हो रहे हैं, लेकिन दिमागी नक्सली अब भी संस्थाओं और राजनीतिक दलों में मौजूद हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों के नेताओं के बयानों को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में लोकतंत्र हटाने का नारा लगाया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर सबकी दुकान बंद हो जाएगी।
श्री बघेल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि वे जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें क्राइम और अपराध का अंतर समझ नहीं आता। वे कहते हैं कि क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा नेताओं के राजनीतिक बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कोई गाना गा रहा है कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बहस की चुनौती के मुद्दे पर भी बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमित शाह रायपुर आकर राहुल गांधी को लोकसभा में एफआईआर के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती देते हैं, लेकिन दिसंबर के संसद सत्र में इसी विषय पर चर्चा से इनकार कर दिया गया।
श्री बघेल ने सवाल किया कि जब सरकार के नेता सार्वजनिक रूप से बहस की चुनौती देते हैं, तो संसद में संबंधित मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होने दी जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की बहस की चुनौती स्वीकार करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी ने बहस की चुनौती दी है, तो उन्हें सामने आकर चर्चा करनी चाहिए। बघेल के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपों और सवालों का जवाब सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में तीन करोड़ घुसपैठियों की मौजूदगी संबंधी दावे को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार को 12 साल हो चुके हैं। ऐसे में यदि देश में वास्तव में 3 करोड़ विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, तो सरकार को बताना चाहिए कि उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
उन्होंने पूछा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं। बघेल ने कहा कि केवल घुसपैठियों की संख्या बताने के बजाय सरकार को इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की बहस की चुनौती स्वीकार करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बस्तर के विकास, नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा, आदिवासी क्षेत्रों की संपदा और देश में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।